ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੪
"ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਕਲਾਸਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ, ਸਸਤੇ ਭਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਖੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਸ਼ਲਾਂਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਥਾ ਨੂੰ ਨ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਸਕੇ।"
ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਮਰਾਹਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪ ਛਾਪ ਕੇ ਸਸਤੇ ਮੁਲ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁ, ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੫
',ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਰ-ਜੋੜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਅਸ਼ੁਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸ਼ੁਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁਧ ਅਖਰ-ਜੋੜ ਤੇ ਅਸ਼ੁਧ ਉਕਤੀਆਂ ਨ ਹੋਣ!”
ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕੀ ਪਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ
੧੦੨
