ਇਹ ਮਤਾ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁ. ਗੁ. ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਿਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਆ। ਸ: ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ., ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਇਨਚਾਰਜ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵਾਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੩
"ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨ ਆਉਣਾ ਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਕ-ਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ੧੯੬੦ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨ ਰਖੀ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੈਪਸੂ 'ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ।
੧੦੧