(੩੮੭)
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਭੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੀਯਤ ਹੋਕੇ ਵਲੈਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ॥
੨–ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੀਯਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ॥
੩–ਹੁਣ ਤੀਕ ਈਸ੍ਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਕੀਤਾ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਕੁਛ ਵਸੀਕਾਰ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
੪–ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉੱਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੀਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਅਥਵਾ ਸੁਲਹ ਨਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
