ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ/ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ
141
