ਕਾਵਨ ਤੇ ਫ਼ੋਰਸਾਈਥ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
੨੦੬
ਤਹਾਸ਼ਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
੨੯ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕਤ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਕਾਵਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੋਰਸਾਈਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਵਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਾਲ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਵਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।*
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਵਨ ਤੇ ਫ਼ੋਰਸਾਈਥ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਨੇਪੀਅਰ ਔਫ਼ ਮੈਗਡਾਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ੩੦ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੮੭੨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਲ. ਕਾਵਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟੀ. ਡੀ. ਫ਼ੋਰਸਾਈਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਿਸਟਰ ਕਾਵਨ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਫ਼ੋਰਸਾਈਥ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਈ. ਸੀ. ਬੇਲਾ, ਸਕੱਤ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ (ਹੋਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ), ਆਪਣੀ ੩੦ ਅਪ੍ਰੈਲ
*ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ (ਹੋਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ.੧੨੨,੨੪ ਜਨਵਰੀ ੧੮੭੨;ਨੰ ੨੮੯, ੧੨ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੮੭੨; ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਜੋਗ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ੨੮, ੨ ਮਈ ੧੮੭੨ (ਹੈਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ); ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ੧੫੨, ੧੫ ਮਈ ੧੯੭੨ (ਫ਼ਾਈਨੈਨਸ਼ਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ)।
Digitized by Panjab Digital Library/ www.panjabdigilib.org
