ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਿੱਧਾ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨਾਸਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ
142
